हिन्दी फिल्मका माफियालाई नेपाली फिल्मको साँचो
समीर बलामी
फिल्मी फण्डा । चलचित्र विकास बोर्डमा विवादबीच नियुक्त भएकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको चर्चा यतिखेर फिल्मी सर्कलमा मात्र नभई आम नागरिक र राजनितीकर्मीमा पनि हुन थालेको छ । औचित्यहीन भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दिएको नियुत्ती कै कारण पनि विवाद चर्किदै गएको हो । तर अहिले कुरा यतिमा मात्र सिमीत छैन । चलचित्र विकास बोर्ड को अध्यक्षको औचित्य के हो र किन ? भन्ने प्रश्नसँगै विवाद थपिएको छ । सबैभन्दा पहिले चलचित्र विकास बोर्ड किन र के का लागि भन्ने कतिपय अध्यक्षहरु र चलचित्रकर्मीहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।
वास्तवमा चलचित्र विकास बोर्डको लक्ष्य भनेको समग्र चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्नु र त्यसको लागि पहल गर्नु हो । तर नेपालमा विकास बोर्ड भएकै कारण नेपाली चलचित्रको स्तर माथि नगएको र नेपाली फिल्मको विकास नभएको धेरै चलचित्रकर्मीहरुको भनाई पनि छ । हुन पनि हो, विकास बोर्ड आफै हिन्दी फिल्मको पक्षमा छ । हिन्दी फिल्मकै करबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि बोर्डले नेपाली चलचित्रको विकास गर्न सकेको छैन । यसको एउटा मात्र कारण हो स्वायत्त बोर्ड । सरकारले चलचित्र विकास बोर्डलाई उद्योगको रुपमा कहिले अघि सार्ने र बोर्डलाई स्वायत्त कहिले बनाउँने कुनै निक्र्याैल छैन । यी कारणले गर्दा बोर्ड, बोर्डको रुपमा नभई संञ्चार मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखाको रुपमा रहदै आएको छ ।
हिन्दी चलचित्रका वितरकहरुसँग समन्वय गर्दै हिन्दी चलचित्रकै प्रदर्शनको करको भरमा सञ्चालित बोर्डले नेपाली फिल्मको विकास गर्छ भनेर सोच्नु समेत गलत हुन जान्छ । त्यसमाथि राजनैतिक रुपमा नियुक्तीहुने बोर्ड अध्यक्षहरुको काम गर्ने शैली नभएका कारण पनि बोर्डले स्थापना कालदेखी अहिले सम्म कुनै उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा कस्ता कस्ता फिल्महरु कसरी निर्माण हुन्छन्, कसरी प्रदर्शन हुन्छन्, कस्तो तरिकाले व्यापार प्रवर्द्वन गर्छन् कुनै लेखा जोखा र मापदण्ड छैन । समस्या नै समस्याको बिचमा रहेर पछिल्लो समय तीन वटा मुद्धाहरुमा विकास बोर्ड केन्द्रित छ । जुन चलचित्र निती निर्माण तथा लागु, फिल्म सिटी निर्माण र बक्स अफिस लागु हो । बर्षौदेखी यी मुद्धाहरु बोर्डका पालै पिच्छेका अध्यक्षहरुले अघि सारिरहेका छन् । प्रभावकारी नभएपनि देखाउनकै लागि फिल्मी सिटीको प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ, तर बक्स अफिस बहसमै सिमित भईरहेको छ । चलचित्र निती कहिले बन्ने र लागु हुने कुनै निक्र्यौल छैन । यहि बिचमा अर्को समस्या थपिएको हो, बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती ।
को हुन् निकीता पौडल ?
गोपिकृष्ण मुभिजको अध्यक्ष हुन् निकिता पौडेल । हिन्दी फिल्मलाई प्रोत्सहान गर्ने, हिन्दी फिल्मलाई नेपालमा मूख्य महत्व दिएर प्रदर्शन गर्ने, ठूला र मल्टिप्लेक्स हलहरु हिन्दी फिल्मलाई मात्रै दिने, नेपाली फिल्मलाई सकभर राम्रा हल नदिने, नेपाली फिल्मका निर्मातालाई कयौं बर्ष सम्म पैसा नदिने, हलमा फिल्म नलगाउने दबाबमा सस्तोमा फिल्म किन्ने, हलको आडमा आफ्नो मिडीयालाई विज्ञापन लिने जस्ता काम गोपिकृष्ण मुभिजले गर्दै आईरहेको छ । यसको वारेमा फिल्मका वितरक तथा निर्माताहरुले बेला बेलामा दुखेसो पनि पोख्दै आईरहेका छन् ।
म्याद गुज्रेका सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले पैसा र पावरको आडमा निकीता पौडेललाई नियुक्ती गरिए पछि विवाद झन् चर्केको हो ।
विवाद नहोस् भनेर राजनितीक नियुक्तीलाई फरक तरिकाले अर्थात मन्त्रीले आफ्नै नियम लाद्दै केही प्रक्रिया अपनाई बोर्ड अध्यक्ष त नियुक्त गरियो । त्यसलाई नयाँ सरकारले मान्ने की नमान्ने भने अर्को समस्या थपिएको छ । लगभग अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमालेले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरि यस्ता नियुक्तीहरु फिर्ता गर्ने र निर्णय उल्टाउने चूनौती पनि दिईसकेको छ । तर यस बिचमा चलचित्रकर्मीमै अर्को विवाद चुलिदै गएको छ । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी निकीता पौडेल हिन्दी फिल्मका माफिया मध्यका एक हिस्सा भएको दर्जनौं चलचित्रकर्मीको भनाई छ ।
प्राय नेपालमा बलिउडका फिल्मको वितरणका लागि गोपिकृष्ण मुभिजले हिन्दी फिल्महरुको खरिद गर्दै आईरहेको छ । नेपाली फिल्मलाई पराकाष्ठा गर्दै हिन्दी फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्नेमा सबै भन्दा अग्रस्थानमा गोपिकृष्ण मुभिज पर्दछ । जसलाई निकीता पौडेलले हाँक्दै आईरहेकी छिन् । चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्ती पछि उनले अध्यक्ष पद छाडेकी छिन् र हाल परिवारकै एक सदस्य निरज पौडेल सो पदमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार गोपिकृष्ण मुभिज कर छलिमा हलहरुमध्यकै अग्रस्थानमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार हिन्दी फिल्म चलाए बापत बोर्डलाई तिर्नुपर्ने चलचित्र विकास शुल्क रकम मात्रै पाँच करोड माथि रहेको बुझिएको छ भने संख्यात्मक रुपमा एउटा पर्दाको (गोपिकृष्ण हल सात पर्दा) मात्र शुल्क बुझाएर अरु पर्दाको रकम नदेखाउने गर्दै आईरहेको स्रोतबाट बुझिएको छ । यस कारण गोपिकृष्ण मुभिज र यसका निवर्तमान अध्यक्ष (नियुक्ती पछि पद छाडेकी) निकिता पौडेल हिन्दी फिल्मका माफिया हुन् ।
कसरी र किन गरियो नियुक्ती ?
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको म्याद दुई बर्षको लागि हुन्छ । हरेक दुई बर्षमा सञ्चार मन्त्रालयले राजनितिक आधारमा आफ्नै पार्टीका फिल्मसँग सम्बन्धित विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्दै आईरहेको छ र गर्ने गर्छन् । यस अघिका अध्यक्षहरु प्नि सोही तरिकाले नियुक्त हुदै आएका हुन् । पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राईको नियुक्ती सकिएपछि रिक्त भएको अध्यक्ष पदमा सञ्चार मन्त्री मोहन वस्नेतले सहजै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनन् । आफ्नै पार्टीभित्र आकांक्षीहरु धेरै भएपछि पैसाको चलखेल भएको केही चलचित्रकर्मीको भनाई छ ।
केही समय सम्म अध्यक्षमा पद बहाली गर्न नसकेपछि मन्त्री मोहन बस्नेतले सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र ढकाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्षको रुपमा पठाईयो । यहि बिचमा न्युनतम मापदण्ड बनाएर बोर्डको अध्यक्षको लागि सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गर्यो । विज्ञापन पछि धेरैले पैसाको चलखेल गरे त कसैले प्रक्रिया पुराए । प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको चुनावी अभियान शुरु भएपछि केही समय बोर्ड अध्यक्षको वारेमा काम कार्वाही स्थगन गरियो । देशैभर निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि परिणाम आयो । देशैभर कांग्रेसले ब्यहोरेको हार को नतिजाले सरकारको औचित्य सकेको र स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको सबैलाई थाहै छ ।
यसरी सरकार छाड्नै लागेका बेला मोहन बस्नेतले विभिन्न दवावको बीच निकिता पौडेललाई नियुक्ती गरियो । दोलखामा निर्माण हुन लागेको फिल्म सिटी र अरु योजनामा सरकारले राम्रो बजेट बोर्डको लागि विनीयोजन गरेको छ । त्यस योजनाबाट केही रकम दुरुपयोग गर्न सकिन्छ की भनेर बोर्ड अध्यक्ष हुन धेरैमा पैसाको चलखेल भएको स्रोतको दावी छ । यता गोपिकृष्ण मुभिजलाई सहयोग हुनेगरि सहभागी १३ मध्य निकिता नै अध्यक्ष बन्न पुगिन् । निर्माता संघका ठूलै पदाधिकारीसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेकी निकिता पैसा र पावरको चलखेल सँगै मन्त्रालयको प्रक्रियामै अध्यक्ष भईन् ।
तर मन्त्रालयले जुन प्रक्रिया अध्यक्ष पदको लागि तय गरे त्यो आफैमा बैधानिक भन्ने नरहेको नेपाली फिल्मका केही हस्तीहरुको भनाई छ । सरकारले नियम मिचेर दुई बर्षको लागि मात्रै भनेर कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रावधान छैन । केही विभाग, संस्थान वा बोर्डहरु मा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका र विज्ञहरुलाई निश्चित समयका लागि राजनितीक तरिकाले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर मोहन बस्नेतले यो प्रावधानलाई फाल्दै आफ्नै नियम तर्जुमा गरि काम चलाऊ सरकारको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । यति मात्र नभई हालै मन्त्री बस्नेतले केन्द्रिय चलचित्र जाँच पास समिती (सेन्सर बोर्ड) मा पनि कलाकार उमेश खड्कालाई नियुक्त गरेका छन् ।
बोर्डमा अघोषित आन्दोलन
चलचित्र विकास बोर्डमा अहिले अघोषित रुपमै आन्दोलन शुरु भएको बुझ्न सकिन्छ । अध्यक्ष नियुक्त भएको दिन देखी बोर्डका सदस्यहरु बोर्डमा उपस्थित भएका छैनन् । अध्यक्षको पद बहाली तथा स्वागत कार्यक्रम देखी बैठक बोलाउँदा सम्म बोर्डका सदस्यहरु उत्तम केसी, नरेन्द्र महर्जन र अशोक प्यासी राई उपस्थित भएका छैनन् ।
अहिले सम्म बोर्ड अध्यक्षले कर्मचारीहरुसँग मात्रै पाँच पटक भन्दा बढि बैठक बसिसकेका छन् । तर बोर्ड बैठक भने बस्न सकिएको छैन । विकास बोर्डमा हाल भएका सदस्यहरु एमाले निकट छन् । राजनितिक नियुक्ती कै आधारमा नियुक्त भएका उनीहरु पर्टीले नै अध्यक्ष विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेपछि नैतिकताले अध्यक्षलाई स्विकारेर बोर्डमा जान नसकेको बुझिएको छ । यी बोहक केही मन्ञालयबाट आमन्त्रित सदस्यहरु प्नि रहेका छन् ।
यो पनि क्लिक गरि पढ्नुहोस् ।
यसमा तपाइँको प्रतिक्रिया दिनुहोस