फिल्मी फण्डा । फिल्म बनाउन पाउनु हरेक व्यवसायीको अधिकार हो । नेपालको कानून अनुसार नेपाली नागरिक वा संस्था/कम्पनीले चलचित्र विकास बोर्डको इजाजत प्रक्रिया पुराई इजाजत लिएर जुनसुकै नाममा फिल्म बनाउन रोकतोक गरेको छैन । कुनै पनि फिल्म बनाउँदा संविधान र संविधान अनुसार कानूनको उलंघन गर्ने छुट भने छैन ।

कुनै पनि व्यक्ति, जीवनी, उपन्यास वा विशेष कथामा फिल्म बनाउन सम्बधितसँग शुरुमै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका विभूती, पौराणिक कथा, धार्मिक कथा, पात्र वा संस्कृती माथी फिल्म बनाउन अनुमति लिई राख्नु पर्दैन । यस अघि पनि धार्मिक नाममा धेरै फिल्म निर्माण भइसकेको छ ।फिल्मले जात, धर्म, समुदाय, लिंग, क्षेत्र र भाषा संस्कृतिमाथि आघात पुर्‍याउने, विभेद सिर्जना गर्ने, द्धैष र घृणा फैलाउने वा कुनै किसिमको मानहानी हुने आशय व्यक्त गर्नु भने हुँदैन । तर कुनै कथा वा विषयमा प्रभावित भएर वा काल्पनिक रुपमा फिल्म बनाउन कानूनने छेक्दैन । फिल्ममा त्यस किसिमको विषय प्रसंग छ, छैन सेन्सर अघि नै कसैले हेर्न माग गर्नु गलत हो । 

सुहाना ईन्टरटेन्मेन्टले पनि सोही तरिकाले फिल्म निर्माण गरे, 'एक भगवत् गीता' । निर्माण टिमले शुरुदेखि नै एक भगवत् गीता ग्रन्थमा आधारित फिल्म नभएको दावी गर्दै आएको छ । त्यसमा ग्रन्थको वारेमा नकरात्मक टिप्पणी रहेको छ, छैन सेन्सरमा देखिने कुरा हो । एउटा निर्देशकले क्रियटिभ गरेको क्रियशनलाई सेन्सर अगाडी नै कुनै प्राईभेट संस्था वा धार्मिक संस्थाहरुले कैँची चलाउने ढंगले फिल्म र स्क्रिप्ट हेर्न माग गर्नु कानूनत: गलत हो ।

कुनै फिल्मको नाममा कसैलाई चित्त नबुझे आलोचना गर्न सक्छन्, विरोध गर्न सक्छन्, अदालत जान सक्छन्, सो विषयलाई कानून अनुसारै समाधान गर्न सकिन्छ । तर सेन्सर अगाडी नै कुनै पनि फिल्म कुनै बाहिरी मान्छेलाई देखाउनु वा सेन्सर गराउनु आँफैमा राम्रो होईन । सेन्सर पछि रिलिज भएपछि फिल्म हेरेर आपत्ति रहेका विषयलाई लिएर कानूनी उपचारमा पक्कै जान सकिन्छ नै । 

उदाहरणका लागि केही महिना अघि रिलिज बलिउड फिल्म आदिपुरुषमा नेपाल वारे गलत प्रचार गरेको संवाद हटाउन लगाइएको थियो । दबाबमा सो फिल्ममा रहेको विवादित संवाद हटाइएको थियो । नेपालमा निर्माण हुने नेपाली फिल्मको प्रसंगमा कानूनी रुपमा समाधान खोज्ने धेरै आधारहरु छन् । 

फिल्म 'एक भगवत् गीता'लाई हिन्दु जागरण नेपालका रामकृष्ण उपाध्याय, हरिप्रसाद पाठक, शिव सेना नेपालकी सिर्जना वाग्ले, मनोज सापकोटा, विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तराष्ट्रिय समितिका सागर थापालगायतले फिल्मको नाम सच्याउन माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । जुन आँफैमा गलत प्रक्रिया हो । नाम सच्याउँदैमा फिल्म भित्रका संवाद र दृश्यहरु सचिने हैन । विकास बोर्डको नियमानुसार कुनै पनि नाममा फिल्म बनाउन नपाउने भने छैन ।

यस्तो अवस्थामा निर्माण टिम सुहाना ईन्टरटेन्मेन्टको तर्फबाट निर्माता सुनिल कुमार थापा, निर्देशक झरना थापा र नायिका सुहाना थापाले निवेदन दिएका समूहसँग फिल्म हेर्न र स्क्रिप्ट हेर्न दिने सहमति गर्नु नेपाली फिल्म क्षेत्रको लागि आपत्तिको विषय हो । 'एक भगवत् गीता'मा केही छैन होला दिँदा फरक पर्दैन होला । तर अबका दिनमा सबै निर्माताले यसरी सहजै बाहिरी संस्थालाई फिल्म सेन्सर गराउँछन् भन्ने छैन । यसले व्यापारिक रुपमा असर हुन पनि सक्छ । त्यसैले तत्काल यो विषयमा कुनै असर नदेखिएपनि भविष्यमा यस्तो निर्णयले फिल्म क्षेत्रलाई घाटा हुन सक्छ । 

कुनै फिल्ममा जान्दाजान्दै वा अन्जानमा धार्मिक रुपमा गलत प्रचार वा प्रसंगलाई समटिएको हुनपनि सक्छ । तर त्यो सेन्सरमा वा सेन्सर पछि थाहा हुने कुरा हो । कानूनी प्रक्रिया यहि नै हो । धार्मिक संस्थाहरुले ग्रन्थलाई गलत रुपमा प्रचार गरेको भन्दै दावी गर्यो । निर्माण पक्षले ग्रन्थमा फिल्म निर्माण नभएको तर गीता पात्रको कर्मयोगलाई मात्र प्रस्तुत गरेको दावी गरेका छन् ।

निवेदन दिएकै भरमा संघ संस्थाहरुलाई फिल्म र स्क्रिप्ट हेर्न दिने र चित्त नबुझे फिल्मको नाम परिवर्तन गर्ने गराउने कार्य राम्रो हैन । त्यसलाई हेर्ने मापदण्ड के हो? चित्त बुझ्छ वा बुझ्दैन भन्ने ग्यारेन्टि के हो ? नाम परिवर्तन गर्दा फिल्मलाई पर्ने असर वा घाटाको जिम्मेवार को हुने ? यस्ता प्रश्नले पछिसम्म नेपाली फिल्म उद्योगमा प्रभाव पारिरहनेछ ।

यस विषयमा हामीले निर्माता सुनिल कुमार थापासँग बुझ्दा बाहिर भनिएको जस्तो सहमति नभएको बताए । “उहाँहरुले भने जस्तो हाम्रो फिल्ममा केही छैन । हामीको स्टोरी लाईन दिन्छु भनेको मात्र हो । उहाँहरुलाई चित्त बुझेन भनेर नाम परिवर्तन गर्ने कुरा आउँदैन । स्टोरी लाईन दिएको छु । यो भन्दा हामी केही गर्न सक्दैनौं । सेन्सरका लागि बोर्डले सिफारिस रोके कानूनी उपचारमा जान्छौं, फिल्मी फण्डासँग थापाले भने ।

यस्तै सोही विषयमा बोर्डले एकातिर 'एक भगवत् गीता' नाममा फिल्म निर्माण गर्न इजाजत दिने तर निवेदन आएकै भरमा अर्कोतिर नाम सच्याउनेसम्मको विषयमा बोर्डले सहमति गराउनु दोहोरो भएन र ? भन्ने फिल्मी फण्डाको प्रश्नमा बोर्डका सदस्य सचिव बिशाल सापकोटाले गुनासो आईसकेपछि एक पटक छलफल गराउन आवश्यक ठानेर छलफल गराएको बताए ।

छलफल अनुसार फिल्म र स्क्रिप्ट संघ संस्थालाई हेर्न दिने र चित्त नबुझे नाम परिवर्तन गर्न सकिने सहमति समेत निर्माण पक्षले गरेको सापकोटाले दावी गरे । निर्माण पक्षले नाम सच्याउन तयार नभए सेन्सर सिफारिस रोक्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा सदस्य सचिव सापकोटाले जसरी पनि दुबै पक्षलाई सहमति गराउने दावी गरे । 

फोटो : चलचित्र बिवकास बोर्डमा दुबै पक्षबिच भएको छलफल/चलचित्र विकास बोर्ड

समीर बलामी २०८० भाद्र १९,मंगलवार १० : १८ PM

10.9k Shares